भारताची Drön क्रांती – $234 M Incentive Programme
📰 भारत ज्याने घेतली ड्रोन स्वातंत्र्याची दिशा – $234 मिलियनची योजना
4 जुलै 2025 रोजी रॉयटर्सने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने ₹2,000 कोटी ($234 मिलियन) ड्रोन उद्योगाला पुढे नेण्यासाठी तीन वर्षांची एक मोठी incentive योजना जाहीर केली आहे mint+13Reuters+13Outlook Business+13. ही योजना नागरिक आणि सैनिकी श्रेणीतील ड्रोन, ड्रोन घटक, software, counter‑drone systems आणि सेवांवर लक्ष केंद्रीत करेल.
🎯 योजना का महत्त्वाची?
-
भारत–पाक सीमांवरील ड्रोन युद्धानंतरची प्रतिक्रिया
मे 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानचे ड्रोन वापरुन पहिलेच मोठे ड्रोन त्वारीक संघर्ष झाले. यामुळे सरकारने ड्रोन स्वयंपूर्णता वाढवण्याची गरज ओळखली eawaz.com+8Reuters+8The Economic Times+8. -
घटकांचे आयातावर अवलंबित्व कमी करणे
भारत सध्या मोटर्स, sensors, इमेजिंग सिस्टम्समध्ये चीन व इजरायलबद्दल अवलंबून आहे. नवीन धोरणाद्वारे, 2028 पर्यंत 40 % घटक देशांत तयार करण्याचं लक्ष्य आहे . -
ड्रोन्ससाठी आत्मनिर्भरता
या incentive योजना शिवाय, सनदीक क्षेत्रातील drone निर्यातही वाढणार आहे, तसेच सिक्युरिटी मजबूत होईल.
🔧 धोरणात्मक पैलू
-
₹2000 कोटी बजेट (तुम्ही $234 मिलियन) तीन वर्षांमध्ये वितरीत.
-
घटक, सॉफ्टवेअर, सेवांनाही समावेश: केवळ ड्रोन उत्पादन पुरत नाही.
-
counter‑drone सिस्टम्स – संरक्षण वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण.
-
SIDBI: R&D आणि कार्यरत भांडवलासाठी सवलतीचे कर्ज.
-
PLI — Production‑Linked Incentive: ड्रोन ecosystem साठी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहने WikipediaReuters+14Outlook Business+14mint+14Entrepreneur+5eawaz.com+5The Economic Times+5Moneycontrol+2Wikipedia+2The Times of India+2.
🌱 ड्रोन स्टार्ट‑अप्स आणि MSMEs साठी संधी
-
देशात सध्या 600+ drone कंपन्या आहेत; त्यांना आता प्रोत्साहन मिळणार आहे .
-
लहान स्टार्ट‑अप्सना R&D वर काम करण्याची जागा.
-
counter‑drone, software‑service, आणि sensor‑design यांसारख्या क्षेत्रात उद्योजकता वाढेल.
🛡️ सीमा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
-
भारत–पाक सीमा संघर्षानंतर सरकारने महत्त्वाची एखादी गोष्ट लक्षात घेतली: निव्वळ घटक तयार करणे.
-
Defence Secretary Rajesh Kumar Singh म्हणतात, “...we need to double down on our indigenisation efforts...” Moneycontrol+4Reuters+4ETManufacturing.in+4.
-
ह्या योजनेमुळे सीमा संरक्षण अधिक आत्मनिर्भर आणि तंत्रक्षम होईल.
🌏 जागतिक दृष्टिकोन आणि निर्यात
-
भारताच्या ड्रोन उद्योगातून भविष्यात $9–11 बिलियन ग्लोबल मार्केटचा भाग मिळू शकतो, जसं Tamil Nadu मधील उदयोन्मुख कंपन्यांच्या वाढत्या order पुराव्यानुसार दिसतं ETManufacturing.in.
-
या योजनेमुळे दक्षिण आशिया मध्ये भारताला ड्रोन manufacturing मध्ये नेता बनण्यास मदत होईल.
🧩 Challenges – अवरोध आणि कल्पना
-
Component supply-chain – खास करून China‑बनवलेले घटक दृश्यात.
-
PLI Execワッチョイ_DELAYED – या योजनेआधीची PLI औषालये चुकीची रचना करत होती .
-
म्हणूनच या योजनेत R&D, testing infrastructure आणि MSME‑centric सुविधा वाढवल्या जात आहेत mint.
🧠 भविष्यातील चित्र
-
国产 घटक निर्मिती वाढणार – motors, autopilots, sensors.
-
GST revolución – manufacturing clusters तयार होतील.
-
Export‑oriented drone production – भारतातून ग्लोबल निर्यात वाढणार.
-
Skill development – Drone Didi योजनेसारख्या महिलांसाठी नव्या संधी.
❓ FAQ – India Drone Incentive Scheme
Q1: योजना किती कालावधीसाठी आहे?
A: तीन वर्षांसाठी (2025–2028) ₹2,000 कोटी ($234M) पूर्ण.
Q2: कोणत्या क्षेत्रात ही मदत दिली जाईल?
A: ड्रोन, घटक, सॉफ्टवेअर, counter‑drone प्रणाली, testing आणि service ecosystem.
Q3: 40 % घटक देशांत निर्मितीचं लक्ष्य कधी पूर्ण?
A: FY 2028 पर्यंत.
Q4: MSMEs कडे काय मिलेगा?
A: SIDBI मार्फत R&D कर्ज, कार्यरत भांडवल, आणि प्रोत्साहने.
0 Comments